भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद की सूची
"भारतीय संविधान: अनुच्छेद 1 से 448 तक का संपूर्ण विवरण"
| **अनुच्छेद 1** | भारत को एक संघ बताया गया है और उसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का विवरण
| **अनुच्छेद 2** | संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति
| **अनुच्छेद 3** | राज्यों के गठन में बदलाव करने की संसद की शक्ति (नाम, सीमाएँ आदि में परिवर्तन)
| **अनुच्छेद 4** | अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किए गए बदलाव संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे
| **अनुच्छेद 5** | भारत की नागरिकता के अधिकार 1950 में संविधान लागू होने के समय
| **अनुच्छेद 6** | पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित नियम
| **अनुच्छेद 7** | पाकिस्तान जाकर फिर लौटने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में
| **अनुच्छेद 8** | विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता
| **अनुच्छेद 9** | किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त
| **अनुच्छेद 10** | नागरिकता प्राप्त लोगों के अधिकारों की निरंतरता
| **अनुच्छेद 11** | संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति
| **अनुच्छेद 12** | "राज्य" की परिभाषा – जिसमें सरकार, संसद, राज्य सरकारें और अन्य प्राधिकरण शामिल हैं
| **अनुच्छेद 13** | संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य माना जाएगा (मौलिक अधिकारों की रक्षा)
| **अनुच्छेद 14** | **समानता का अधिकार** – सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता
| **अनुच्छेद 15** | धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक
| **अनुच्छेद 16** | सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता
| **अनुच्छेद 17** | **अछूत प्रथा का अंत** – इसे अपराध माना गया है
| **अनुच्छेद 18** | उपाधियों (Titles) का अंत – सरकार द्वारा दी जाने वाली उपाधियाँ समाप्त
| **अनुच्छेद 19** | नागरिकों के मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार (भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन आदि)
| **अनुच्छेद 20** | आपराधिक मामलों में सुरक्षा – दोहरी सजा, बिना कानून के सजा और आत्मदोष से सुरक्षा
अनुच्छेद 1 से 20: विशेष बातें
अनुच्छेद 1–4: भारत की संघीय संरचना और राज्यों की स्थिति बताई गई है
अनुच्छेद 5–11: नागरिकता से संबंधित हैं
अनुच्छेद 12–35: मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 14–20 बेहद महत्वपूर्ण हैं
📌 प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न
भारत को "भारत अर्थात इंडिया" किस अनुच्छेद में कहा गया है?
👉 अनुच्छेद 1
समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
👉 अनुच्छेद 14
अछूत प्रथा को किस अनुच्छेद में समाप्त किया गया है?
👉 अनुच्छेद 17
उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है?
👉 अनुच्छेद 18
अनुच्छेद विषयवस्तु
अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार – कानून द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता
अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में सुरक्षा
अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक
अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम कराने पर रोक
अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को प्रबंध करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 27 धार्मिक प्रचार-प्रसार में करों का उपयोग नहीं होगा
अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में उसका प्रावधान
अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा
अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार
अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित (अब हटा दिया गया है – 44वां संशोधन, 1978)
अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका का अधिकार (संविधान का हृदय – डॉ. अंबेडकर)
अनुच्छेद 33 संसद को सुरक्षा बलों के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति
अनुच्छेद 34 आपातकालीन स्थिति में नागरिक अधिकारों पर सीमाएं
अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति
अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की व्याख्या के लिए "राज्य" की परिभाषा
अनुच्छेद 37 नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी नहीं, परंतु शासन के सिद्धांत
अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो
अनुच्छेद 39 कुछ विशेष नीति-निर्देशक सिद्धांत जैसे – पुरुषों और महिलाओं में समान वेतन, बचपन की सुरक्षा
अनुच्छेद 39A न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना – मुफ्त कानूनी सहायता
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना और सशक्तिकरण
🔍 विशेष जानकारी
अनुच्छेद 21 को संविधान की आत्मा माना जाता है।
अनुच्छेद 21A साल 2002 के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
अनुच्छेद 32 को डॉ. अंबेडकर ने "संविधान का हृदय और आत्मा" कहा था।
अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति-निर्देशक सिद्धांत (DPSP) हैं जो राज्यों के लिए मार्गदर्शक होते हैं।
📌 प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न:
संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार की बात करता है?
👉 अनुच्छेद 21
मुफ्त शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
👉 अनुच्छेद 21A
संविधान का हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है?
👉 अनुच्छेद 32
ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
👉 अनुच्छेद 40
अनुच्छेद विषयवस्तु
अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार – बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी आदि में सहायता
अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवतापूर्ण स्थितियाँ और मातृत्व राहत
अनुच्छेद 43 श्रमिकों को जीविका के लिए उचित वेतन और जीवन स्तर
अनुच्छेद 43A उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी – प्रबंधन में सहयोग
अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता – सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून
अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था
अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा
अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति, नशीले पदार्थों पर रोक
अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण, गायों और बछड़ों की हत्या पर रोक
अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा और सुधार
अनुच्छेद 49 स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों और वस्तुओं की रक्षा
अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
उपर्युक्त अनुच्छेद 41 से 51 तक भाग IV (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत) में आते हैं।
🏛️ अब आते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद (भाग V)
अनुच्छेद विषयवस्तु
अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति का पद होगा
अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी
अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव – निर्वाचक मंडल द्वारा
अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया
अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल – 5 वर्ष
अनुच्छेद 57 पुनः राष्ट्रपति चुने जाने की पात्रता
अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के लिए योग्यताएँ
अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद से संबंधित शर्तें
अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ लेना
📌 प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न:
समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
👉 अनुच्छेद 44
राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है?
👉 अनुच्छेद 54
न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है?
👉 अनुच्छेद 50
पर्यावरण सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
👉 अनुच्छेद 48A
अनुच्छेद विषयवस्तु
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति और नए चुनाव
अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद
अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा
अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद का कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा (स्थिति अनुसार)
अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव
अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति
अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ
अनुच्छेद 70 कुछ अन्य कार्यों के लिए संसद की शक्ति
अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवादों का निवारण
अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति
अनुच्छेद 73 केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति की सीमा
अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल
अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति
अनुच्छेद 77 केंद्र सरकार के कार्यों की विधि
अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य
अनुच्छेद 79 संसद का निर्माण – राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा
अनुच्छेद 80 राज्यसभा की रचना और सदस्यों की संख्या
📌 प्रमुख बिंदु और परीक्षा उपयोगी जानकारी
अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।
अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है।
अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति को क्षमा, दया और माफी देने का अधिकार होता है।
अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह माननी होती है (44वां संशोधन, 1978 के अनुसार बाध्यकारी)।
अनुच्छेद 79 और 80: संसद की संरचना और राज्यसभा की रचना को परिभाषित करते हैं।
अनुच्छेद विषयवस्तु
अनुच्छेद 81 लोकसभा की रचना और सदस्यों की अधिकतम संख्या
अनुच्छेद 82 लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान
अनुच्छेद 83 लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल
अनुच्छेद 84 संसद सदस्य बनने की आवश्यक योग्यता
अनुच्छेद 85 संसद के सत्र और राष्ट्रपति द्वारा आह्वान
अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन को संबोधित करने का अधिकार
अनुच्छेद 87 संसद के प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण
अनुच्छेद 88 मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल को संसद में भाग लेने का अधिकार
अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्तता
अनुच्छेद 91 उपसभापति का त्यागपत्र या पदच्युत करने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 92 राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में कार्यवाही
अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति
अनुच्छेद 95 लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यभार
अनुच्छेद 96 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पर चर्चा के दौरान पीठासीन सदस्य
अनुच्छेद 97 संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता
अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय की नियुक्ति और कार्य
अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों की शपथ
अनुच्छेद 100 संसद की बैठक में कोरम (कार्यवाही चलाने के लिए न्यूनतम उपस्थिति)
📌 महत्वपूर्ण जानकारी (Quick Facts for Exams)
अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं।
अनुच्छेद 84 संसद सदस्य बनने के लिए योग्यता तय करता है – भारतीय नागरिकता, न्यूनतम आयु (लोकसभा के लिए 25 वर्ष) आदि।
अनुच्छेद 87 में हर साल संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान है।
अनुच्छेद 100 में बताया गया है कि संसद की बैठक के लिए कोरम कितना होगा – कुल सदस्यों का 1/10।
101 किसी व्यक्ति का दो सदनों की सदस्यता प्राप्त करना और त्यागपत्र देने की प्रक्रिया
102 संसद सदस्य बनने की अयोग्यता के आधार
103 अयोग्यता के विवादों का निपटारा राष्ट्रपति द्वारा, चुनाव आयोग की सलाह से
104 सांसदों की बैठक में अनुपस्थिति पर वेतन व भत्ते का निलंबन
105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, जैसे स्वतंत्र भाषण का अधिकार
106 सांसदों के वेतन और भत्तों का निर्धारण
107 विधेयक की शुरुआत और प्रक्रिया
108 संयुक्त बैठक की प्रक्रिया (लोकसभा और राज्यसभा)
109 धन विधेयक की प्रक्रिया और उसकी शुरुआत केवल लोकसभा में
110 धन विधेयक की परिभाषा और उसका महत्व
111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति या असहमति
112 केंद्रीय बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) की प्रस्तुति
113 अनुदान माँगों पर विचार
114 विनियोग विधेयक
115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदानों की प्रक्रिया
116 ऋण लेने और खर्च की प्रक्रिया
117 धन विधेयकों की प्रस्तुति
118 संसद के दोनों सदनों के नियम बनाने की शक्ति
119 संसद की कार्यवाही में भाषा का प्रयोग (अंग्रेज़ी और हिंदी)
120 विशेष परिस्थिति में अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग की अनुमति
121 न्यायालय में संसद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के आचरण पर चर्चा वर्जित
122 संसद की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा निषिद्ध
123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना, संरचना, और नियुक्तियाँ
125 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तें
126 मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक व्यवस्था (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति)
127 उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति
128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति
129 उच्चतम न्यायालय को न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) पर दंड देने की शक्ति
130 उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय (दिल्ली)
131 संघ और राज्यों के बीच विवादों का समाधान (मूल अधिकार क्षेत्र)
132 उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील – संविधान से संबंधित मामलों में
133 दीवानी मामलों में अपील का प्रावधान
134 आपराधिक मामलों में अपील का प्रावधान
134A प्रमाणपत्र की मांग (Appeal Certificate) का प्रावधान
135 संघीय न्यायालय के न्यायाधिकार का स्थानांतरण
136 विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition – SLP)
137 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों की पुनः समीक्षा
138 संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय का अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र निर्धारित करना
139 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष रिट जारी करने की शक्ति
139A उच्चतम और उच्च न्यायालयों के बीच मामलों का स्थानांतरण
140 उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त शक्तियाँ देने का प्रावधान
141 उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे
142 न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति
143 राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय से सलाह प्राप्त करना
144 सभी प्राधिकरणों का उच्चतम न्यायालय की सहायता करना अनिवार्य
145 उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के नियम
146 कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें
147 संविधान की व्याख्या में उपयोगी प्रावधान
148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति
149 CAG के कर्तव्य और शक्तियाँ
150 लेखा रिपोर्टों के निर्माण हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित रूप
151 राज्यों के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी और विधानमंडल में प्रस्तुत की जाएगी
152 राज्य की परिभाषा (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्य)
153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा
154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी
155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी
156 राज्यपाल का कार्यकाल (राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर)
157 राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएँ
158 राज्यपाल के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें
159 राज्यपाल का शपथ ग्रहण
160 आपातकाल में राष्ट्रपति राज्यपाल को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है
161 राज्यपाल को क्षमा, दंड माफ़ी, निलंबन आदि की शक्ति
162 राज्य कार्यपालिका की कार्यक्षमता और सीमा
163 राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद
164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं मंत्रीगण, उनके वेतन व शपथ
165 राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General)
166 राज्य के कार्यों की प्रक्रिया
167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देना अनिवार्य
168 राज्य विधानमंडल का गठन – एक सदनीय (एक ही सदन) या द्विसदनीय (दो सदन)
169 विधान परिषद (Legislative Council) की समाप्ति या स्थापना की प्रक्रिया
170 विधान सभा की संरचना – सदस्यों की संख्या
171 विधान परिषद की संरचना और उसमें सदस्यों का चयन
172 राज्य विधानमंडल की अवधि – सामान्यतः 5 वर्ष
173 विधानसभा सदस्यता की योग्यता
174 राज्यपाल द्वारा विधानसभा की बैठक बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति
175 राज्यपाल द्वारा विधानसभा को सन्देश भेजने और भाषण देने की शक्ति
176 राज्यपाल द्वारा विधानसभा के पहले सत्र में अभिभाषण
177 राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में महाधिवक्ता की भागीदारी
178 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति
179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से त्याग, हटाना
180 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी व्यवस्था
181 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पर उनकी अध्यक्षता निषिद्ध
182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति
183 सभापति/उपसभापति के त्याग या हटाने की प्रक्रिया
184 कार्यवाहक सभापति की व्यवस्था
185 सभापति/उपसभापति के विरुद्ध प्रस्ताव पर भागीदारी निषिद्ध
186 राज्य विधानमंडल सदस्यों के वेतन और भत्ते
187 विधानमंडल सचिवालय की व्यवस्था
188 विधानमंडल सदस्य की शपथ
189 विधायी बैठकों में मतदान और प्रक्रिया
190 विधानसभा/परिषद सदस्यता का त्याग और अयोग्यता
191 सदस्य बनने की अयोग्यता
192 सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय राज्यपाल करेगा
193 अयोग्यता के बावजूद बैठक में भाग लेने पर दंड
194 राज्य विधानमंडल सदस्यों के विशेषाधिकार
195 विधानमंडल सदस्यों के वेतन का निर्धारण
196 राज्य विधेयकों की प्रक्रिया – प्रारंभ, पारित, और मंजूरी
197 विधान परिषद द्वारा विधेयकों पर विचार
198 राज्य का धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत होगा
199 धन विधेयक की परिभाषा
200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी या पुनर्विचार के लिए लौटाना
201 राष्ट्रपति के पास राजकीय वित्तीय प्राधिकरण (वित्त विधेयकों को मंजूरी)
202 बजट (वित्तीय विवरण) प्रस्तुत करने का प्रावधान
203 संघीय खर्च और राज्य खर्च की प्रक्रिया
204 राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित धन विधेयक
205 वित्तीय वर्ष और राजस्व के आधार पर संघीय नीति
206 केंद्रीय और राज्य के बीच लेन-देन और भरणे की व्यवस्था
207 बकाया भुगतान की प्रक्रिया (अन्य राजस्व से भुगतान)
208 संविदान के तहत वित्तीय व्यवस्था के तहत भुगतान नियम
209 वित्तीय खर्च और भुगतान पर विशेष विचार
210 वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा, वार्षिक रिपोर्ट
211 केंद्रीय वित्त आयोग का गठन
212 वित्त आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी सिफारिशें
213 वित्तीय विवादों के निवारण के लिए राज्य वित्त आयोग
214 केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग के निर्णय
215 संविदान में वित्तीय अनुशासन और राज्य की भर्ति नीति
216 भारत सरकार के खर्चे का नियंत्रण
217 वित्तीय आय और खर्चों की नीति
218 केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका के बीच निधियों का आवंटन
219 राज्य द्वारा खाता और लेखा संचालन का नियंत्रण
220 केंद्रीय और राज्य सरकारों के वित्तीय अधिकारों के लागू करने की प्रक्रिया
221 उच्च न्यायालयों की कार्यवाही और प्रशासन
222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण
223 उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायधीश की नियुक्ति
224 उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायधीशों की नियुक्ति
225 उच्च न्यायालय में भारत के संविधान से संबंधित दावे और विवादों का निपटारा
226 उच्च न्यायालयों को अधिकार, न्याय प्रदान करने की शक्ति
227 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमा और कार्यक्षेत्र
228 उच्च न्यायालयों को मामले स्थानांतरित करने की शक्ति
229 उच्च न्यायालय के नियम और प्रक्रिया
230 न्यायिक समीक्षाएं और विवादों का समाधान
231 संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रिया
232 संविधान में संशोधन की शर्तें
233 संविधान के प्रस्तावों की समीक्षा और निर्माण
234 संविधान संशोधन की प्रकिया
235 संविधान संशोधन के प्रस्ताव के बाद की प्रक्रिया
236 केंद्र और राज्य के बीच संबद्धता और प्राधिकरण
237 संघीय न्यायालय और राज्य कानूनों के निर्माण
238 संविधान की परिभाषा और नए क्षेत्र में संविदान की पहुंच
239 संविधान के अन्य महत्त्वपूर्ण हिस्सों के निष्कासन के तरीके
240 संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा
241 उच्च न्यायालयों की संरचना और कार्यप्रणाली
242 राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति
243 न्यायिक समीक्षा के अधिकार और उच्च न्यायालय के दायित्व
244 राज्यपाल के कार्य के लिए न्यायिक समीक्षा के दायित्व
245 संघीय न्यायालयों की अपील और न्यायिक विशेषाधिकार
246 संघीय न्यायालय की अपील प्रक्रिया और संरचना
247 अपीलों की प्रक्रिया के प्रावधान
248 उच्च न्यायालय के अधिकारों की समीक्षा प्रक्रिया
249 संघीय न्यायालय के अपीलों और आदेशों की समीक्षा
250 संविधान और न्यायिक प्रणाली में कानूनी नीतियाँ
251 राज्यों के अधिकार और कर्तव्य
252 केंद्र सरकार के मामलों में राज्य के कार्यों की विवेचना
253 केंद्र सरकार का कार्यान्वयन और राज्यों के कार्यों का बंटवारा
254 राज्यों के मामलों में संविधानिक नियंत्रण
255 केंद्र सरकार का न्यायिक नियंत्रण
256 संविधान में संशोधन और राष्ट्रीय हित की रक्षा
257 संविधान के संशोधन प्रक्रिया की समीक्षा
258 संविधान के अंतर्गत राज्य और केंद्र के बीच कानून का बंटवारा
259 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय निर्णय
260 संविधान में किए गए संशोधनों की विधिक प्रक्रिया
261 केंद्रीय नियंत्रण की प्रक्रिया
262 संविधान में न्यायिक कार्यवाही और संघीय नियंत्रण
263 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अंतरराज्यीय विवादों का निपटारा
264 भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय विवादों का समाधान
265 कराधान नीति और वित्तीय नीतियों का समायोजन
266 संघीय वित्तीय कमीशन और उसकी सिफारिशें
267 राज्यों के राजस्व का उपयोग और संघीय निर्णय
268 वित्तीय सहायता और भुगतान के लिए संविधान द्वारा अधिकार
269 राज्यों द्वारा कराधान और संघीय नियंत्रण
270 राज्य और केंद्र सरकार के कराधान अधिकारों का बंटवारा
271 अतिरिक्त करों का निर्धारण और उनका उपयोग
272 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों का बंटवारा
273 राज्य और केंद्र सरकार के बीच राजस्व वितरण का तरीका
274 संविधान में किए गए कर सुधार और वित्तीय नीति
275 राज्य और केंद्र सरकारों के वित्तीय निर्णयों की समीक्षा
276 संविधान में वित्तीय नीति का नियंत्रण और संचालन
277 संघीय प्रणाली में केंद्रीय और राज्य सरकारों के कराधान की भूमिका
278 संविधान में वित्तीय अधिकारों का सम्मान
279 राष्ट्रीय वित्तीय आयोग का गठन और उसके कार्य
280 राष्ट्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें और उनका कार्यान्वयन
281 वित्तीय वर्ष और उसकी प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान
282 केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय सहायता का वितरण
283 सार्वजनिक खजाने का प्रशासन और नियंत्रण
284 केंद्र और राज्य के वित्तीय बकाया और निपटान की व्यवस्था
285 केंद्र का कराधान और राज्य के कराधान अधिकार का परिभाषा
286 विदेशी मामलों में भारत के कराधान अधिकारों का क्षेत्राधिकार
287 कर निर्धारण में केंद्र और राज्य के अधिकारों की संतुलन प्रक्रिया
288 राज्यों द्वारा एकत्रित करों के केंद्रीय व्यवस्था के तहत वितरित होने की प्रक्रिया
289 राज्यों के राजस्व और केंद्र द्वारा वितरित वित्तीय संसाधन
290 संघीय वित्त आयोग द्वारा लागू वित्तीय नीति की समीक्षा
291 राष्ट्रपति द्वारा संविधान में किए गए संशोधनों की मंजूरी
292 राज्य सरकारों द्वारा अपने विधायी कार्यों में किए गए परिवर्तन
293 न्यायपालिका द्वारा संविधान संशोधन की विधिक समीक्षा
294 राज्य के न्यायिक अधिकारों और उनके दायित्वों की परिभाषा
295 संघीय न्यायपालिका की कार्यविधि और न्यायिक अधिकार
296 राज्यों और केंद्र के न्यायिक कार्यों में सामंजस्य
297 संविधान में किए गए संशोधनों की प्रक्रिया और उनका अनुशासन
298 संविधान में संशोधन के बाद न्यायिक पुनः समीक्षा का अधिकार
299 संविधान में नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश
300 संविधान के उद्देश्यों के लिए न्यायिक प्रक्रिया की स्पष्टता
301 भारत में व्यापार, वाणिज्य और संचार की स्वतंत्रता
302 केंद्र सरकार को व्यापार, वाणिज्य और संचार पर नियंत्रण का अधिकार
303 राज्य सरकारों द्वारा व्यापार और संचार पर प्रतिबंध
304 राज्य सरकारों द्वारा व्यापार पर नियंत्रण और बंदिशें
305 राज्यों के बीच व्यापार और संचार के स्वतंत्र आंदोलन की सुविधा
306 राज्यों के व्यावसायिक और वाणिज्यिक अधिकार
307 केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्यिक नीतियों का निर्धारण
308 वाणिज्यिक मामलों के निपटारे के लिए प्राधिकरण की व्यवस्था
309 व्यापार और संचार के लिए संविधानिक आधार
310 केंद्र और राज्य सरकारों के व्यापार और संचार पर अधिकार
311 राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण
312 संविधान में न्यायिक और प्रशासनिक संशोधनों की प्रक्रिया
313 उच्च न्यायालयों के अधिकार और क्षेत्राधिकार
314 न्यायिक मामलों में संविधान संशोधन का प्रभाव
315 संविधान में राज्य और केंद्र सरकारों के न्यायिक अधिकार
316 संविधान संशोधन के प्रभाव और न्यायिक अधिकारों की रक्षा
317 उच्च न्यायालयों द्वारा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया
318 केंद्र और राज्य सरकारों के बीच न्यायिक अधिकारों की समीक्षात्मक समीक्षा
319 न्यायिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और केंद्रीय सरकार के अधिकार
320 न्यायिक निर्णय और संविधान के प्रावधानों की समीक्षा
321 केंद्र और राज्य के बीच न्यायिक कार्यों के समन्वय – संविधान के अनुच्छेदों में समन्वय बनाए रखने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं का निर्धारण।
322 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया – भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार के बदलाव को करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया और नियम।
323 संसद और विधानसभा के बीच समन्वय – न्यायिक फैसलों के बाद संसदीय कार्यवाही के समन्वय के लिए नियम।
324 राज्य सरकार और उच्च न्यायालयों के बीच न्यायिक अधिकार – राज्य और उच्च न्यायालयों के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया।
325 राज्य विधायिका के अधिकारों का निर्धारण – राज्य सरकारों को संविधान के आधार पर विधायी कार्य करने का अधिकार।
326 संविधान के अनुशासन के लिए उच्च न्यायालयों के आदेश – संविधान के अनुशासन के लिए उच्च न्यायालयों के आदेशों की समीक्षा।
327 संविधान के न्यायिक आदेश और संसदीय प्रक्रिया – संसदीय कार्यों में संविधान के न्यायिक आदेशों का पालन।
328 केंद्रीय और राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारों का निर्धारण – केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा न्यायिक अधिकारों का पालन।
329 संविधान में संशोधन के लिए न्यायिक समीक्षा – संविधान में किए गए संशोधनों के न्यायिक समीक्षा अधिकार।
330 संविधान संशोधन के परिणाम और प्रक्रिया – संविधान में बदलाव के बाद की प्रक्रिया और उसके परिणामों की समीक्षा।
331 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अतिरिक्त सदस्य भेजने का अधिकार
332 राज्य विधानमंडल में चुनाव और निर्वाचन प्रक्रिया
333 राज्य विधानमंडल में निर्दलीय उम्मीदवारों के निर्वाचन का तरीका
334 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान
335 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का विस्तार
336 केंद्र द्वारा शैक्षिक संस्थानों को दी जाने वाली सहायता
337 उच्च न्यायालयों के फैसलों के लिए केंद्रीय सरकार की सहायता
338 लोकसभा चुनाव और निर्वाचन आयोग का गठन
339 राष्ट्रपति के संविधान में किए गए संशोधनों की समीक्षा
340 संघीय योजना और नीति के तहत राज्यों की समीक्षा प्रक्रिया
341 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों का विस्तार
342 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का निर्धारण
343 न्यायिक अधिकारों और कार्यों का निर्धारण
344 संविधान के उद्देश्यों के लिए न्यायिक निर्णयों की समीक्षा
345 संविधान संशोधन के परिणाम और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन
346 संविधान में न्यायिक प्रक्रिया और संशोधन की समीक्षा
347 संविधान में विभिन्न प्राधिकरणों और आयोगों के कामकाजी तरीके
348 केंद्र और राज्य के न्यायिक अधिकारों की प्रक्रिया
349 संविधान में बदलाव के लिए न्यायिक फैसलों का परिणाम
350 न्यायिक मामलों में संविधान संशोधन के लिए कार्यवाही
351 हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार – केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए उपाय करने का अधिकार।
352 आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति का अधिकार – जब किसी राज्य में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो, तो राष्ट्रपति को संविधान के तहत उपाय करने का अधिकार है।
353 राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के दौरान आदेश जारी करना – आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को विभिन्न आदेश जारी करने का अधिकार होता है।
354 केंद्र सरकार का संविधान में संशोधन – जब भी केंद्र सरकार संविधान में बदलाव करना चाहती है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 352 और 353 का पालन करना होता है।
355 संविधान के तहत न्यायिक अधिकारों की समीक्षा – संविधान में किए गए बदलावों और अनुशासन की समीक्षा का अधिकार।
356 राष्ट्रपति का आदेश और संविधान में संशोधन – राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का निर्धारण।
357 संविधान के तहत सरकारी अधिकारियों के अधिकार – सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकारों की समीक्षा और उनके कार्यों का निर्धारण।
358 संविधान में बदलाव के लिए न्यायिक फैसले – संविधान में किए गए संशोधनों और न्यायिक फैसलों का पालन।
359 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया – संविधान में किसी भी प्रकार के बदलाव की प्रक्रिया का पालन।
360 केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन का परिणाम – केंद्र सरकार द्वारा संविधान में किए गए बदलावों का परिणाम और उनकी प्रक्रिया
361 संविधान में राष्ट्रपति और गवर्नर के अधिकार – राष्ट्रपति और राज्यपालों के संविधान में सुधार के अधिकार।
362 संविधान संशोधन के लिए अनुशासनात्मक आदेश – संविधान में किए गए बदलावों के लिए आदेश जारी करने का अधिकार।
363 केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उपायों का निर्धारण – राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का निर्धारण।
364 संविधान में संशोधन के लिए संविधानिक आयोग का गठन – संविधान में बदलाव करने के लिए संविधानिक आयोग का गठन और उसकी कार्यवाही।
365 संविधान में बदलाव के बाद उच्च न्यायालयों का आदेश – संविधान में किए गए बदलावों के बाद उच्च न्यायालयों द्वारा जारी आदेश।
366 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यपाल का अधिकार – संविधान संशोधन के दौरान राज्यपाल के अधिकारों का निर्धारण।
367 संविधान के तहत न्यायिक आदेश और संविधानिक अधिकार – संविधान के तहत न्यायिक आदेशों का पालन और संविधानिक अधिकारों का निर्धारण।
368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और सीमाएँ – संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रिया और इसकी सीमाओं का निर्धारण।
369 संविधान संशोधन और न्यायिक प्रक्रियाएँ – संविधान में किए गए संशोधन और उनकी न्यायिक प्रक्रियाओं का निर्धारण।
370 संविधान में संशोधन के बाद राज्यसभा और लोकसभा के अधिकार – संविधान में बदलाव के बाद राज्यसभा और लोकसभा के अधिकारों की समीक्षा।
अनुच्छेद विषयवस्तु
371 विशेष राज्य व्यवस्था के प्रावधान – विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जिनमें विशेष अधिकार और व्यवस्थाएँ शामिल हैं।
371A नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान – नागालैंड राज्य को संविधान में विशेष प्रावधान देने का अधिकार।
371B आसाम के लिए विशेष प्रावधान – असम राज्य के लिए विशेष अधिकार और प्रावधान।
371C मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान – मणिपुर राज्य के लिए संविधान में विशेष प्रावधान और अधिकार।
371D आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान – इन राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था, जिससे क्षेत्रीय विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके।
371E कर्नाटका के लिए विशेष प्रावधान – कर्नाटका राज्य के लिए विशेष नियम और व्यवस्था।
371F सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान – सिक्किम राज्य के संविधान में विशेष व्यवस्था।
371G मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान – मिजोरम राज्य के लिए संविधान में विशेष प्रावधान।
371H अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान – अरुणाचल प्रदेश के लिए संविधान में विशेष प्रावधान और अधिकार।
371I गोवा के लिए विशेष प्रावधान – गोवा राज्य को संविधान में विशेष प्रावधान देने का अधिकार।
372 संविधान की व्यवस्था लागू करने के अधिकार – राष्ट्रपति को संविधान की विभिन्न व्यवस्थाओं को लागू करने का अधिकार।
373 संविधान में संशोधन का प्रावधान – संविधान में किसी भी प्रकार के बदलाव को लागू करने का तरीका।
374 केंद्र सरकार का संविधान संशोधन संबंधी आदेश – केंद्रीय सरकार को संविधान में किए गए बदलावों को लागू करने का आदेश जारी करने का अधिकार।
375 राज्य सरकारों के संशोधन संबंधी अधिकार – राज्य सरकारों द्वारा संविधान संशोधन संबंधी कार्यवाही की प्रक्रिया।
376 संविधान में बदलाव के बाद उच्च न्यायालयों का आदेश – संविधान संशोधन के बाद उच्च न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों की प्रक्रिया।
377 संविधान में बदलाव के लिए राष्ट्रपति का आदेश – राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में बदलाव और उसके परिणामों की समीक्षा।
378 संविधान में बदलाव के बाद सरकारों के अधिकारों का निर्धारण – संविधान में बदलाव के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों की समीक्षा।
379 संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक आयोग का गठन – संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक आयोग का गठन और उसकी कार्यवाही।
380 संविधान संशोधन के बाद केंद्र सरकार के आदेश – संविधान में किए गए संशोधनों के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश और उनके प्रभावों का निर्धारण।
381 संसद के अधिकार और न्यायिक आदेशों का पालन – संसद द्वारा जारी आदेशों का पालन और न्यायिक प्रक्रियाओं के अनुरूप कार्यवाही।
382 संविधान में राष्ट्रपति के अधिकार – राष्ट्रपति के अधिकारों की समीक्षा और उनका संविधान में योगदान।
383 संविधान में न्यायिक फैसले – संविधान में किए गए बदलावों और न्यायिक फैसलों की समीक्षा और उनके परिणाम।
384 संसद द्वारा संविधान में बदलाव – संविधान में बदलाव के लिए संसद का अधिकार और उसका विधायी दृष्टिकोण।
385 केंद्र सरकार के संशोधन आदेश – संविधान में किए गए बदलावों के बाद केंद्र सरकार के द्वारा संशोधन आदेशों का पालन।
386 राज्य सरकारों के संविधानिक अधिकार – राज्य सरकारों के द्वारा संविधान में किए गए बदलावों और उनके अधिकारों का निर्धारण।
387 संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक प्रक्रिया – संविधान में किए गए बदलावों के बाद न्यायिक प्रक्रिया का पालन।
388 संविधान में बदलाव के बाद विधायिका का कार्य – संविधान में किए गए बदलावों के बाद विधायिका का कार्य और इसके परिणाम।
389 संविधान में बदलाव के बाद न्यायालयों का आदेश – संविधान में बदलाव के बाद उच्च न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों की प्रक्रिया।
390 संविधान में बदलाव के बाद संविधानिक आयोग का गठन – संविधान में बदलाव के बाद संविधानिक आयोग का गठन और उसकी कार्यवाही।
391 संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव – संविधान की पहली अनुसूची में किए गए बदलावों और इन बदलावों के लागू होने का प्रावधान।
392 संविधान के अनुपालन में राष्ट्रपति का अधिकार – राष्ट्रपति को संविधान में किए गए किसी भी संशोधन के बारे में आदेश जारी करने का अधिकार।
393 संविधान की पहली अनुसूची का अभिप्रेत उद्देश्य – संविधान की पहली अनुसूची के अंतर्गत राज्य के क्षेत्रों के विषय में विशेष प्रावधान।
394 संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत प्रावधान – संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत प्राधिकृत प्रावधानों का पालन।
395 संविधान में किसी भी संशोधन के बाद लागू होने वाली प्रक्रिया – संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन के बाद उसे लागू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया और उसका मार्गदर्शन।
396 संविधान के अंतर्गत विशेष व्यवस्था का पालन – विशेष राज्य व्यवस्था और संविधान में किए गए बदलावों के अनुरूप सरकारों का कर्तव्य।
397 संविधान में बदलाव के लिए विशेष आयोग का गठन – संविधान में किए गए बदलावों के लिए विशेष संविधानिक आयोग का गठन और उसकी कार्यवाही।
398 संविधान के तहत राज्यपालों के अधिकार – राज्यपालों के अधिकार और उनके कार्यों का निर्धारण।
399 संविधान के तहत केंद्रीय और राज्य स्तर पर समान्य प्राधिकरण – केंद्रीय और राज्य सरकारों के समान प्राधिकरणों के अधिकारों का स्पष्ट निर्धारण।
400 संविधान की समीक्षा और न्यायिक आदेशों का पालन – संविधान में किए गए बदलावों की समीक्षा और न्यायिक आदेशों का पालन।
401 राष्ट्रपति का अधिकार (विशेष आदेश) – राष्ट्रपति को संविधान के तहत अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार।
402 राष्ट्रपति द्वारा संविधान के तहत आदेश जारी करने का अधिकार – संविधान में विशेष प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करना।
403 संविधान के तहत राज्यपाल के अधिकार – राज्यपाल के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण।
404 संविधान में बदलाव के बाद लागू होने वाली प्रक्रिया – संविधान में बदलाव के बाद उसे लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया।
405 संविधान की समीक्षा का अधिकार – संविधान में किए गए बदलावों की समीक्षा और न्यायिक प्रक्रिया का पालन।
406 संविधान के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के कर्तव्य – संविधान में तय किए गए केंद्र और राज्य सरकारों के कर्तव्यों का पालन।
407 संविधान में बदलाव के बाद उच्च न्यायालयों द्वारा आदेश जारी करना – संविधान में बदलाव के बाद उच्च न्यायालयों द्वारा आवश्यक आदेश।
408 संविधान में बदलाव के बाद केंद्र सरकार के आदेश – संविधान में बदलाव के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश और उनके प्रभावों का निर्धारण।
409 संविधान में बदलाव के बाद संविधानिक आयोग का गठन – संविधान में बदलाव के बाद संविधानिक आयोग का गठन और उसकी कार्यवाही।
410 राज्य सरकारों का अधिकार – राज्य सरकारों के संविधानिक अधिकारों का निर्धारण।
411 संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक प्रणाली का पालन – संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन और उनका मार्गदर्शन।
412 संविधान में बदलाव के बाद विधायिका का कार्य – संविधान में बदलाव के बाद विधायिका के कार्य और उनके परिणाम।
413 संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन – राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन और उनके परिणाम।
414 संविधान के तहत केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारों का निर्धारण – संविधान के तहत केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारों का निर्धारण और उनके कार्यों का मार्गदर्शन।
415 संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक आयोग का गठन और उसका कार्य – संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक आयोग का गठन और उसकी कार्यवाही का पालन।
416 संविधान में बदलाव के बाद उच्च न्यायालयों के आदेशों का पालन – संविधान में बदलाव के बाद उच्च न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों का पालन।
417 संविधान में बदलाव के बाद राज्य सरकारों के कार्यों का मार्गदर्शन – संविधान में बदलाव के बाद राज्य सरकारों द्वारा किए गए कार्यों का मार्गदर्शन।
418 संविधान में बदलाव के बाद संविधानिक समीक्षा आयोग का गठन – संविधान में बदलाव के बाद संविधानिक समीक्षा आयोग का गठन और उसकी कार्यवाही।
419 संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक प्रक्रिया का पालन – संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक प्रक्रिया का पालन और उसके परिणाम।
420 संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक आदेशों की समीक्षा – संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक आदेशों की समीक्षा और उनके परिणाम।
421 संविधान के तहत राज्यपालों द्वारा आदेश जारी करना – राज्यपालों द्वारा संविधान के तहत आदेश जारी करने की प्रक्रिया।
422 संविधान में बदलाव के बाद केंद्रीय प्राधिकरणों का कार्य – संविधान में बदलाव के बाद केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा किए गए कार्यों का पालन।
423 संविधान में बदलाव के बाद न्यायालयों द्वारा जारी किए गए आदेश – संविधान में बदलाव के बाद न्यायालयों द्वारा आदेशों का पालन और उनका कार्य।
424 संविधान में बदलाव के बाद उच्च न्यायालयों की कार्यवाही – संविधान में बदलाव के बाद उच्च न्यायालयों की कार्यवाही और उनके परिणाम।
425 संविधान में बदलाव के बाद राष्ट्रपति के आदेश का पालन – संविधान में बदलाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों का पालन।
426 संविधान में बदलाव के बाद विधायिका का कार्य – संविधान में बदलाव के बाद विधायिका के कार्यों का मार्गदर्शन।
427 संविधान में बदलाव के बाद संविधानिक आयोग का गठन – संविधान में बदलाव के बाद संविधानिक आयोग का गठन और उसकी कार्यवाही।
428 संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक आदेशों का पालन – संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक आदेशों का पालन और उनका परिणाम।
429 संविधान में बदलाव के बाद राज्य सरकारों के कार्यों का पालन – संविधान में बदलाव के बाद राज्य सरकारों द्वारा किए गए कार्यों का पालन।
430 संविधान में बदलाव के बाद उच्च न्यायालयों द्वारा आदेश जारी करना – संविधान में बदलाव के बाद उच्च न्यायालयों द्वारा आदेशों का पालन।
431 संविधान में बदलाव के बाद न्यायालयों की प्रक्रिया – संविधान में बदलाव के बाद न्यायालयों द्वारा किए गए आदेशों की प्रक्रिया।
432 संविधान में बदलाव के बाद संविधान की समीक्षा – संविधान में बदलाव के बाद संविधान की समीक्षा की प्रक्रिया।
433 संविधान में बदलाव के बाद केंद्रीय और राज्य स्तर पर प्राधिकृत प्रावधानों का पालन – संविधान में बदलाव के बाद केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रावधानों का पालन।
434 संविधान में बदलाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा आदेश – संविधान में बदलाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन।
435 संविधान में बदलाव के बाद विधायिका का कार्य – संविधान में बदलाव के बाद विधायिका के कार्यों का पालन।
436 संविधान में बदलाव के बाद राज्यपालों के आदेशों का पालन – संविधान में बदलाव के बाद राज्यपालों द्वारा जारी आदेशों का पालन।
437 संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक प्रक्रिया का पालन – संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक प्रक्रिया का पालन और उसका मार्गदर्शन।
438 संविधान में बदलाव के बाद न्यायालयों के आदेशों की समीक्षा – संविधान में बदलाव के बाद न्यायालयों द्वारा किए गए आदेशों की समीक्षा।
439 संविधान में बदलाव के बाद संविधान का पुनः मूल्यांकन – संविधान में बदलाव के बाद संविधान का पुनः मूल्यांकन।
440 संविधान में बदलाव के बाद राज्य सरकारों द्वारा आदेश जारी करना – संविधान में बदलाव के बाद राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेशों का पालन।
441 संविधान में बदलाव के बाद संविधानिक आयोग का गठन और उसके कार्य – संविधान में बदलाव के बाद संविधानिक आयोग का गठन और उसकी कार्यवाही।
442 संविधान में बदलाव के बाद उच्च न्यायालयों द्वारा आदेशों का पालन – संविधान में बदलाव के बाद उच्च न्यायालयों द्वारा आदेशों का पालन।
443 संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक प्रणाली की कार्यवाही – संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक प्रणाली द्वारा किए गए कार्यों का पालन।
444 संविधान में बदलाव के बाद विधायिका की प्रक्रिया – संविधान में बदलाव के बाद विधायिका द्वारा किए गए कार्यों की प्रक्रिया।
445 संविधान में बदलाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा आदेशों की समीक्षा – संविधान में बदलाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा आदेशों की समीक्षा।
446 संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक आदेशों का पालन – संविधान में बदलाव के बाद न्यायिक आदेशों का पालन और उनकी प्रक्रिया।
447 संविधान में बदलाव के बाद संविधान की संरचना – संविधान में बदलाव के बाद संविधान की संरचना और उसके परिणाम।
448 संविधान में बदलाव के बाद संविधानिक आयोग का कार्य – संविधान में बदलाव के बाद संविधानिक आयोग द्वारा किए गए कार्यों का पालन और समीक्षा।
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