संविधान (8वां संशोधन) 1960। 8th Constitution Amendment
संविधान (8वां संशोधन) 1960 – भाषा नीति में बड़ा बदलाव
विषयसूची
8वां संविधान संशोधन क्या है?
भारतीय संविधान का आठवां संशोधन (8th Constitutional Amendment) वर्ष 1960 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित भाषाओं की सूची में बदलाव करना और राजभाषा नीति से संबंधित कुछ स्पष्टता लाना था।
इस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि यह संशोधन मुख्यतः संविधान की अनुसूची 8 (Schedule 8) में सूचीबद्ध भाषाओं से संबंधित था।
इस संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी?
देश में विभिन्न भाषाई समुदायों द्वारा अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की माँग की जा रही थी। भाषाई पहचान, सांस्कृतिक संरक्षण, और सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में भाषा के प्रयोग को लेकर आंदोलन बढ़ रहे थे।
सरकार को यह महसूस हुआ कि संविधान में भाषाओं के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और पहचान देना आवश्यक है, ताकि राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बना रहे।
यह संशोधन कब और कैसे हुआ?
- संशोधन अधिनियम: संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1960
- संविधान में संशोधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 334
- लागू तिथि: 5 जनवरी 1960
- सरकार: जवाहरलाल नेहरू की सरकार
इस संशोधन ने अनुच्छेद 334 में निर्धारित अवधि को 10 वर्षों से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया। इसका मतलब यह था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण और एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व अब 1970 तक जारी रहेगा।
संशोधन से पहले और बाद में क्या बदलाव हुए?
| संशोधन से पहले | संशोधन के बाद |
|---|---|
| अनुच्छेद 334 के अनुसार, आरक्षण की अवधि केवल 10 साल (1960 तक) | यह अवधि बढ़ाकर 20 साल (1970 तक) कर दी गई |
| भाषाओं की स्थिति अस्पष्ट | भाषा नीति को लेकर चर्चा तेज हुई, भविष्य में 21 भाषाएं जोड़ी गईं |
इस संशोधन को लेकर मुख्य लोगों के क्या विचार थे?
- पंडित नेहरू: उन्होंने इसे एक जरूरी राजनीतिक समझौता बताया जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर: पहले ही आरक्षण की सीमित अवधि के पक्षधर थे, लेकिन सामाजिक समानता के लिए अवधि बढ़ाने पर भी सहमत माने जाते हैं।
- जनसंघ और दक्षिण भारत के कई नेता: भाषाई मुद्दों पर और स्पष्टता की मांग कर रहे थे।
क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का मामला जुड़ा था?
हालांकि 8वें संशोधन से सीधे जुड़ा कोई बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था, लेकिन इससे संबंधित मामलों में अदालत ने माना कि आरक्षण की समयसीमा बढ़ाना संसद का विशेषाधिकारमूल अधिकारों का उल्लंघन न करे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
8वां संविधान संशोधन कब हुआ?
8वां संशोधन 5 जनवरी 1960 को पारित हुआ था।
8वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है?
यह संशोधन अनुच्छेद 334 के अंतर्गत आरक्षण की समयावधि बढ़ाने से संबंधित था।
क्या इस संशोधन से भाषाओं में बदलाव हुआ?
प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, लेकिन भाषा नीति पर यह बहस को बढ़ावा देने वाला संशोधन था।
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